सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी ‘दत्तक शाळा योजना’ राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता
राज्यातील शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी ‘दत्तक शाळा योजना’ राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असून नाविन्यपूर्ण बाबींसाठी वस्तू आणि सेवांच्या स्वरुपात आता शाळांना देणगी देता येणार आहे.
या योजनेत रकमेच्या स्वरुपात देणगी देता अथवा स्वीकारता येणार नाही. कॉर्पोरेट ऑफिसेसना सीएसआरच्या माध्यमातून अशा प्रकारची देणगी देता येईल. स्थापत्य व विद्युत काम, काळानुरूप आवश्‍यक असणारे शैक्षणिक साहित्य, डिजीटल साधने, आरोग्य सुविधा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सॅनिटरी पॅड व्हेंडीग मशिन्स यासारख्या नाविन्यपूर्ण बाबींसाठी पायाभूत व भौतिक सुविधा वस्तू व सेवांच्या स्वरुपात देणगी देता येईल. देणगीदारास पाच वर्षे अथवा दहा वर्षे कालावधीसाठी शाळा दत्तक घ्यावी लागणार आहे.
शहरी व ग्रामीण भागामध्ये समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट ऑफिसेस आदींच्या सहकार्यातून शाळांसाठी पायाभूत सुविधा व आवश्‍यक संसाधनांची उपलब्धता वाढवून त्यायोगे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षणाचा प्रसार करणे या योजनेचा उद्देश आहे. समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट ऑफिसेसना विशिष्ट शाळा दत्तक घेता येईल.
त्या शाळेच्या गरजेनुसार त्यांना आवश्‍यक वस्तू व सेवांचा पुरवठा करता येईल. त्याचप्रमाणे अतिरिक्त वर्ग खोल्यांचे बांधकाम, इमारतींची दुरुस्ती, देखभाल व रंगरंगोटी या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यास मुभा असणार आहे. दत्तक शाळा योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण पालकत्व व नामकरण आधारित विशिष्ट पालकत्व अशा दोन पद्धतीने देणगी देता येईल.
राज्यातील शाळा उद्योगपतींना विकल्या, अशी ओरड शालेय शिक्षण विभागाच्या एका निर्णयावर झाली.पण शासनास नेमके अभिप्रेत काय, याचा संभ्रम दूर करणारा आदेश शासनाने काढला आहे. या शाळा खाजगी कंपनीच्या दावणीला बांधण्याची टीका झाली.पण शाळांना केवळ वस्तू व सेवा देण्याचाच उल्लेख आदेशात आहे.संपूर्ण शाळाच कंपनीस देण्याचा स्पष्ट उल्लेख नाही.राज्यातील फक्त शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी ही दत्तक योजना लागू राहील.या योजनेची उद्दिष्ट्ये स्पष्ट करण्यात आली आहेत.