आजच्या बैठकीतून मराठवाड्याला भरघोस निधी मिळेल का?विकासाचा अनुशेष किती वर्षे लटकणार!

17 सप्टेंबरच्या मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाचं औचित्य साधून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आज शनिवारी (16 सप्टेंबर) मंत्रिमंडळ बैठक सरकार घेत आहे

मराठवाड्यामध्ये दुष्काळी परिस्थितीमुळं खरीप पीक हातातून गेलंय त्या पार्श्वभूमीवर राज्यमंत्रिमंडळाच्या या बैठकीला महत्त्व आहे.

त्यामुळे या बैठकीतून शेतकऱ्यांना खूप अपेक्षा आहेत.

बऱ्याचदा राज्यसरकार बजेटमध्ये तरतूद करते आणि तीच घोषणा स्वरुपात जाहीर करतं. तेव्हा लोकांना वाटतं की, पैशाचा पाऊस पाडलेला आहे. पण प्रत्यक्षात आभासी चित्र लोकांच्यासमोर उभं केलं जातं. पण जनता या आभासी वातावरणनिर्मितीला भूलत नाही.

मागील 7 वर्षांपासून संभाजीनगरमध्ये राज्यमंत्रिमंडळाची बैठक झाली नव्हती. आता निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ती होतेय.

या मुंबई बाहेर होणाऱ्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या परंपरा ही राज्याचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या काळात सुरु झाली.

मंत्रिमंडळाच्या या बैठकांची परंपरा काय आहे ?

मुंबईबाहेर राज्यमंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याची ही पंरपरा वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना सुरु झाली. पण बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांच्या कारकिर्दीत मराठवाड्याला खऱ्या अर्थान भरघोस मदत मिळाली.

अंतुले मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली, त्यात जी आश्वासन दिली ती पूर्ण केली. उदाहरणार्थ, औरंगाबाद आणि जालना जिल्हा निर्मिती त्यांच्या काळात केली.

औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय हा अंतुलेंच्या काळातील आहे.

विलासराव देशमुख आणि शिवाजी पाटील-निलंगेकर यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकीर्दीत मराठवाड्यात राज्यमंत्रिमडळाच्या बैठकांची परंपरा पाळली गेली. इतर भागातील मुख्यमंत्री असताना या बैठकींमध्ये सातत्य नव्हतं. अधूनमधून बैठक घेतली जायची.

विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना ते म्हणायचे पंगतीत बसला असाल तर वाढपी पण आपला पाहिजे, त्यानुसार यावेळी वाढपी तर आमचा नाही. त्यामुळे या बैठकीत कशा पद्धतीनं न्याय देतात, हे पाहावं लागेल.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार?

शेतीचा विचार केला तर दुष्काळी परिस्थितीनं मराठवाड्यात तूर आणि कापूस थोड्याफार प्रमाणात उभा आहे पण त्यांची वाढ खुंटली. योगायोगानं त्याच वेळी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक ही त्याच मराठवाड्यात होतेय.

कृषीचा विचार केला तर अनागोंदी आहे. अजून पंचनामे झालेले नाहीत. सप्टेंबर महिन्यापर्यंत पावसाची स्थिती बघून दुष्काळ जाहीर करावा लागतो. तर सप्टेंबर महिना अजून संपला नाही. त्यामुळं शेतकरी हवालदिल झालाय. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर करण्याची वाट न पाहता सरकारनं शेतकऱ्यांना मदत करायला हवी.

मराठवाड्यातील शेतकरी इतका त्रस्त झालाय की त्यांना शेती करणं सोडून द्यावं असं वाटतंय. पुढची पिढी शेती करेल की नाही अशा प्रकारची भावना मराठवाड्यात आहे.

बहुसंख्य शेतकरी जिल्हा बँकांशी जोडलेले असतात. तसेच जिल्हा बँकाच शेतकऱ्यांना मदत करत नाहीत.

जिल्हा बँकाची अवस्था खराब आहे की, त्या चालू आहेत फक्त कर्मचाऱ्यांचा पगार काढण्यापुरत्याच. या जिल्हा बँका कर्ज वगैरे काही देत नाहीत, त्यामुळं शेती ही तशीच राहिलीय.

एल निनोचा परिणाम हा मराठवाड्यावर होतं असतो. राज्यात मराठवाडा वगळता इतर क्षेत्रात चांगला पाऊस झाला आहे. तर अशा स्थितीत काही तरी ठोस मराठवाड्याला मिळायला हवं. उदाहरणार्थ, हवामान बदला अनुकूल शेती करणं आवश्यक आहे, जुन्या योजना ऐवजी काही तरी ठोस करायला हवं.

त्याबद्दल चांगलं मार्गदर्शन कृषी विभागानं करणं गरजेचं आहे. उदाहरणार्थ, टोमॅटो उपलब्ध नव्हता तेव्हा शेतकऱ्यांना किलोमागे 200 रूपये मिळाले. आणि नंतर किंमत इतकी खाली घसरली की शेतकऱ्यांना टॉमॅटो रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ आली, असं चित्र दिसतंय.

त्यामुळे यासाठी एखादी समिती नेमावी आणि मुळ प्रश्न काय आहेत ते शोधावे लागतील. उदाहरणार्थ , सिंचनाचा प्रश्न काय आहे? दर बैठकीत सांगितलं जात की कृष्णेचं पाणी हे मराठवाड्याला देणार आणि गोदावरीचा बॅकलॉग भरून काढणार.

अशा मोठ्या योजना तुम्ही फक्त जाहीर केल्या पण साध्या शेत चऱ्या दुरुस्त गेल्या जात नाहीत. वल्गना या कोट्यवधींच्या करायच्या आणि तरतूद मात्र एक रुपयाचीसुद्धा नाही. असं हे सगळं चित्र आहे. हे सर्व आभासी पद्धतीनं चाललंय. तेव्हा खऱ्या अर्थानं केव्हा ते प्रत्यक्षात येईलं याबाबत शंका वाटते.

वैधानिक विकास महामंडळ म्हणजे एक सांगाडा

मराठवाड्याच्या लोकांना काय पाहिजे याचा अभ्यास केला गेला नाही. इथल्या लोकांना जगण्यासाठी रोजगार हवा आहे. रोजगारावर आधारीत कौशल्य निर्माण करणं गरजेचं आहे.

दुष्काळी भाग असल्यानं शेतकऱ्याला मदत गरजेची आहे. दांडेकर समितीनं अनुशेष दाखवला होता त्यानुसार वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन झालं. पण वैधानिक विकास महामंडळ म्हणजे संकटकाळी बाहेर पडण्याचा मार्ग असं त्याचं उत्तर आहे. कोणाला पैसे कमी पडले की त्यातून घेऊन जायचे. आणि

एक दशकापासून पाहिलं तर वैधानिक विकास महामंडळ म्हणजे उपचार म्हणून एक सांगाडा उरला आहे. हे चित्र बदलायचं असेल, तर इथं बैठक घेण्यापेक्षा मराठवाड्याचे मुलभूत प्रश्न घेऊन काही तरी करण्याची गरज आहे.

मराठवाड्यात मोठा उद्योग येणं आवश्यक आहे

90 च्या दशकात शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या पुढाकरानं बजाजसारखा उद्योग संभाजीनगर मध्ये आला होता. पण त्यानंतर तसा प्रयत्न झालेला दिसत नाही.

कोणताही मोठा उद्योग मराठवाड्यात आलेला नाही. जो पर्यंत एखादा मोठा उद्योग मराठवाड्यात येत नाही तोपर्यंत इथली परिस्थिती बदलणार नाही.

दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर असं मोठ चित्र इथं उभं करण्यात आलं. या ठिकाणी उद्योगासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा ही आल्या. परंतू मोठा उद्योग इथं आला नाही.

स्कोड सारखी इंडस्ट्री मध्यंतरीच्या काळात इथं आली. पण इथं फक्त गाडी जोडण्याचं काम इथं होतं. त्याचे पार्ट्स परदेशातून येतात. त्यामुळं रोजगाराच्या बाबतीत इथल्या लोकांचा भ्रमनिरास झाला. त्यामुळे मराठवाड्यात मोठा उद्योग येणं आवश्यक आहे.

दुसरं असं की औरंगाबाद जिल्ह्यातील पर्यटनाकडे लक्ष दिलं जात नाही. शिर्डीला विमानतळ झाल्यानं आमचे सगळे प्रवासी तिथं वळले, कारण संभाजीनगरला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अशी पाटी आहे. पण विमान येतच नाही. दोन विमानं फक्त येतात. पायाभूत सुविधांचा विकास बऱ्याच प्रमाणात झालाय. पण त्या तुलनेत उद्योग आले नाहीत.

बैठकीतून मराठवाड्याला भरघोस निधी मिळेल का?

सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांचा निधी देणार अशा चर्चा असल्या तरी वास्तवात राज्यसरकारची परिस्थिती ही तेवढे पैसे देण्यासारखी नाही.

दुसरं म्हणजे बजेटमध्ये प्रत्येक खात्यासाठी काही निधींची तरतूद केलेली असते, त्याच विविध खात्यांच्या तरतूद केलेल्या निधीचे आकडे हे आश्वासनाच्या स्वरूपात मांडले जातात.

नवीन निधी काही दिला जात नाही आणि याचा आराखडा बनवण्यात प्रशासन काही दिवस व्यग्र असतं. त्यामुळं फक्त पैशाची तरतूद करून काही होणार नाही.

लोकांच्या जीवनात कसा बदल होईल याचा विचार राज्य सरकारनं करणं गरजेचं आहे.

शेतकरी आत्महत्येचं प्रमाण हे मराठवाड्यात सर्वात अधिक आहे. गेल्या दीड- दोन महिन्यांमध्ये बीड जिल्ह्यात 186 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. ही मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्याची स्थिती आहे. याकडे राज्य सरकारनं गंभीरपणे पहायला हवं.