जिल्हा परिषद शाळांत पुढील 15 दिवसांमध्ये कंत्राटीपद्धतीने भरती;राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

राज्यातील सर्व शाळा सुरु झाल्या आहेत पण जिल्हा परिषद शाळेत शिकवण्यासाठी शिक्षकच नाहीत, अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात असल्याचे समोर आलेय. त्यामुळे सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

शिक्षण विभागाकडून कंत्राटी भरतीसाठी जीआर काढण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. निवृत्त असणारे कमाल 70 वर्षांचे शिक्षक का घेतले जात आहेत? नवीन तंत्रज्ञान अवगत असणाऱ्या शिक्षकांना संधी का नाही ? यासारखे प्रश्न सरकारच्या या निर्णायामुळे उपस्थित झाले आहेत.

सात जुलै रोजी याबाबत सरकारकडून परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्रात सर्व जिल्हा परिषद शाळांत पुढील 15 दिवसांमध्ये कंत्राटीपद्धतीने भरती करण्यात यावी, असे यामध्ये नमूद करण्यात आलेय. शिक्षकांना 20 हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद शाळामध्ये मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत, त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या तात्पुरत्या नियुक्तीसाठी कमाल वयोवर्यादा 70 वर्ष ठेवण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पात्र आणि इच्छूक उमेदवारांकडून अर्ज मागवून नियुक्ती आदेश देण्यात येणार आहेत. शिक्षकांची नियुक्तीची सर्व प्रक्रिया आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली होणार आहे. कंत्राटी शिक्षकांना नियुक्त करताना शिक्षणाधिकाऱ्यांबरोबर करारनामा करावा लागणार आहे.

नियमित शिक्षक भरतीमधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत, स्थानिक स्वाराज्य संस्थाच्या शाळांतील आणि खासगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळातील सेवानिवृत्त शिक्षकामधून कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात जिल्हा परिषद शाळातील रिक्त शिक्षकीय पदे भरण्यात येणार आहेत. त्यासाठी काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

सरद नियुक्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा 70 वर्ष

मानधन 20 हजार रुपये प्रतिमहिना (कोणत्याही इतर लाभांशिवाय)

जिल्हा परिषदेच्या वतीने शिक्षणाधिकारी यांच्याशी करारनामा स्वाक्षरीत करावा

प्रत्येक जिल्ह्याांसाठी संबधित शिक्षणाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी पात्र आणि इच्छुक उमेदारांकडून अर्ज मागवून नियुक्ती आदेश द्यावेत.

संबंधित शाळेतील रिक्त शिक्षकीय पदाची गरज लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे अत्यावश्यक पदावर नियुक्ती देण्यात यावी

नियमित शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत नियुक्ती असेल
नियुक्त्या 15 दिवसात पूर्ण कराव्यात

सदर बाबींवर होणारा खर्च मंजूर अनुदानातून भागवण्यात यावा

नेमके काय करणार आहे सरकार ?

राज्य सरकारने राज्यातील शिक्षक भरतीवर २०११ पासून बंदी घातली होती. ही बंदी २०१९ मध्ये उठली आहे. परंतु बंदी उठून पाच वर्षांचा कालावधी लोटूनही अद्याप शिक्षकांच्या रिक्त जागांची भरती प्रक्रिया सुरु झालेली नाही. बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक ३० विद्यार्थ्यामागे एक शिक्षक असे अनिवार्य आहे. याच नियमाच्या आधारानुसार सध्या राज्यात १८ हजार ४६ जागा रिक्त आहेत. राज्यातील सर्व शाळा ह्या जून महिन्यात सुरु झालेल्या असून जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नियोजित शिक्षक भरती संदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकांमुळे भरती प्रक्रीयेस विलंब होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.या सर्व परिस्थिती विचारात घेऊन पवित्र प्रणालीमार्फत नियमित शिक्षक भरतीमधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांतील व खाजगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळांतील सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात जिल्हा परिषद शाळांतील रिक्त शिक्षकीय पदे भरण्यात येणार आहे.