डिजिटल मिडियावर निर्बंध आणण्याची सरकारची तयारी
माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२१ मागे घेण्याची एस.एम.देशमुख यांची मागणी
मुंबई : केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आणलेले माहिती तंत्रज्ञान नियम – २१ हे डिजिटल मिडियावर निर्बंध आणणारे आणि माध्यम स्वातंत्र्याचा संकोच करणारे असल्याने हे नियम सरकारने मागे घ्यावेत अशी मागणी मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस एम देशमुख यांनी केली आहे..
माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२१ मधील दुरूस्तीच्या नव्या मसुद्यावर एस.एम देशमुख यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.. हा मसुदा सरकारने १७ जानेवारी रोजी वेबसाईटवर अपलोड केला आहे.. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने देखील नव्या मसुद्याला विरोध केला आहे..
नवे नियम अस्तित्वात आले तर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोला अमर्याद अधिकार प्राप्त होणार आहेत.. बातम्यांची सत्यता तपासणे, बातम्या फेक ठरवून त्या सोशल मिडिया आणि अन्य प्लॅटफॉर्मवरून काढणयाची परवानगी पीआयबीला मिळणार आहे.. फेकन्यूज ठरवायची कशी? सरकार किंवा सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात असलेली बातमी देखील फेक न्यूज ठरविली जाऊ शकते.. फेक न्यूज ठरविण्याचा अधिकार सरकारचा असू शकत नाही.. तसे करणे म्हणजे आणीबाणीची आठवण करून दिल्या सारखे होईल अशी भिती एस.एम देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे..
देशातील पत्रकार संघटना, माध्यम संस्था आणि अन्य घटकांशी चर्चा करून सरकारने डिजिटल मिडियाच्या नियमनासंबंधी आकृतीबंध ठरवावा, तसे करताना माध्यम स्वातंत्र्यावर गदा येणार नाही याची काळजी घ्यावी अशी मागणी एस.एम देशमुख यांनी केली आहे..
भाजपच्या कोणत्याही सरकारने प्रसारमाध्यमांवर कधीही निर्बंध आणले नाहीत असं मत दोनच दिवसांपुर्वी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केले होते.. त्यानंतर काही क्षणातच नवा मसुदा समोर आल्याचे एस.एम.देशमुख यांनी नजरेस आणून दिले आहे..
माध्यम स्वातंत्र्य हा विषय केवळ पत्रकारांनी चिंता करावी असा नाही.. माध्यमांवर निर्बंध हे लोकशाहीसाठी देखील मारक असल्याने प्रत्येक लोकशाही प्रेमी नागरिकांनी माध्यमांवर निर्बंध लादण्याच्या प्रयत्नांना विरोध केला पाहिजे असे आवाहन ही एस.एम देशमुख यांनी केले आहे..
केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाला पाठविलेल्या पत्रावर एस.एम.देशमुख, विश्वस्त किरण नाईक, अध्यक्ष शरद पाबळे, कार्याध्यक्ष मिलिंद अष्टीवकर, सरचिटणीस मन्सूरभाई शेख, कोषाध्यक्ष विजय जोशी आदिंच्या स्वाक्षऱ्या आहेत…
