ग्रामीण भागामध्ये कार्यरत शिक्षक,तलाठी,ग्रामसेवक,आरोग्य सेवक कर्मचाऱ्यांना वेतन फटका
राज्य शासन सेवेतील ग्रामीण भागातील महसुल व विकास विभागातील कर्मचाऱ्यांना मागील अनेक दिवसांपासुन घरभाडे मिळविण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे . यामुळे ग्रामीण भागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला कात्री लागणार आहे .सध्या ग्रामीण भागामध्ये वास्तवाच्या ठिकाणानुसार मुळ वेतनाच्या 9 टक्के इतका घरभाडे भत्ता मिळतो .
ग्रामीण भागामध्ये कार्यरत शिक्षक , तलाठी , ग्रामसेवक , आरोग्य सेवक या कर्मचाऱ्यांना ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयान्वये कामाच्या ठिकाणीच वास्तव करणे बंधनकारक आहे . यासाठी सदर कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ताचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा दाखला घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे . नुकतेच औरंगाबात प्रशासनाने जे कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी वास्तव्य करत नाहीत .अशा कर्मचाऱ्याच्या वेतनातुन घरभाडे भत्ता कपात करण्यात आलेला आहे .यामुळे जे कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी वास्तव करत नाहीत , अशा कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ताचा लाभ घेण्यापासुन वंचित राहत आहेत
मुख्यालयी राहणेबाबतचा शासन निर्णय काय आहे ?
ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद ( ZP ) मार्फत नियुक्त करण्यात आलेल्या वर्ग – क मधील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याकडुन देण्यात येणाऱ्या सेवांचा विचार केला असता ,सदर कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक केले आहे .याबाबत ग्रामविकास विभागाकडुन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे , या निर्णयानुसार सदर कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी वास्तव्य करण्यासाठी घरभाडे दिला जातो . याकरीता कर्मचाऱ्यांना संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा दाखला घेणे बंधनकारक करण्यात आला आहे . अन्यथा नियमानुसार सदर कर्मचाऱ्यांच्या पगारातुन घरभाडे भत्ता रक्कम कपात करण्यात येत आहे .
प्रशासनाकडुन पत्र निर्गमित –
शासन निर्णयाचा उल्लेख करीत मौदा पंचायत समितीच्या गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना मुख्याध्यापकांच्या नावाने पत्र काढुन मुख्यालयी राहत असल्याबाबत ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव कार्यालयामध्ये तात्काळ सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे . अन्यथा नियमानुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातुन घरभाडे कपात करण्यातचे निर्देश देण्यात आले आहे .या आदेशामुळे बहुतांश शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता बंद होवू शकतो , कारणे अनेक कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था नसल्याने तालुक्याच्या / नजिकच्या सुविधा असणाऱ्या गावात वास्तव्य करतात .यामुळे सदर कर्मचाऱ्यांकडुन ग्रामीण भागामध्ये सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करण्यात येत आहे .