सत्तासंघर्षाची सुनावणी आता थेट १ नोव्हेंबरला

नवी दिल्ली : राज्यातील नाट्यमय सत्तांतरानंतर मूळ शिवसेनेवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हक्क सांगितला आणि पक्षचिन्हाची लढाई निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली. याप्रकणी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत ‘खरी शिवसेना कोणाची’, याचा निवाडा भारतीय निवडणूक आयोग करेल, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने म्हटलं आहे. पक्षचिन्हाचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडून केला जाणार असला तरी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आणि सत्तासंघर्षावेळी निर्माण झालेल्या इतर कायदेशीर पेचांबाबत मात्र सुप्रीम कोर्टातच फैसला होणार आहे. त्यामुळे घटनापीठाकडून पुढील सुनावणी कधी घेतली जाणार याबाबत राज्यात उत्सुकता निर्माण झालेली असतानाच पुढील सुनावणी थेट १ नोव्हेंबर रोजी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. या खंडपीठापुढे काल पहिली सुनावणी झाल्यानंतर आता पुढील सुनावणी १ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. नवरात्रोत्सव आणि दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे पुढील सुनावणीसाठी जवळपास महिनाभर वाट पाहावी लागणार असल्याचे समजते. मात्र त्याआधीच कोणी या प्रकरणाची अर्जंन्सी घटनापीठाच्या निदर्शनास आणून दिली तरंच याप्रकरणी आधी सुनावणी होऊ शकते.

आजचा लोकांक्षाचा अंक

उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात सुरू असलेल्या रस्सीखेचीवर निवडणूक आयोगाला कार्यवाही करण्यापासून रोखण्याची याचिका कोर्टाने फेटाळली. आपण शिवसेना सोडलेली नसून आपला गटच खरी शिवसेना आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह आपल्याच गटाला मिळावे, असा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने एका याचिकेद्वारे निवडणूक आयोगाकडे केला आहे. मात्र, शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगाला शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत कोणतीही कार्यवाही करण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी मागणी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे विरुद्ध शिंदे वाद प्रलंबित असल्यामुळे निवडणूक आयोगाने याविषयी कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्टला दिले होते. त्यानंतर राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या याचिकांवर सुनावणी करणारे घटनापीठ निवडणूक आयोगाला दिलेल्या स्थगितीविषयी निर्णय घेईल, असे २३ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या पीठाने स्पष्ट केले होते.

न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. एम.आर. शहा, न्या. कृष्णा मुरारी, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी.एस. नरसिंहा यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने मंगळवारी ‘खरी शिवसेना कोणाची’, याचा कौल देण्याविषयी निवडणूक आयोगावर घातलेली बंदी उठविण्याचा निर्णय दिला. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कारवाईवर कोणतीही बंदी नसेल, असे नमूद करीत घटनापीठाने उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेला स्थगितीच्या मागणीचा अर्ज फेटाळला. एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या क्षमतेत निवडणूक आयोगाकडे याचिका केली, असा सवाल घटनापीठाने केला. त्यावर हा मूळ मुद्दा असल्याचे उद्धव ठाकरे यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद २ (१) (अ) नुसार एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडून दिले असून परिच्छेद २ (१) (ब) चेही उल्लंघन केले आहे. अशा स्थितीत शिंदे पक्षावर आणि पक्षाच्या चिन्हावर दावा करू शकत नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला होता.