स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेबाबत मोठा निर्णय

मुंबई, 3 जुलै : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुकांबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुका या 2017 सालाच्या प्रभाग रचनेप्रमाणेच घेण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीने प्रभाग रचनेबाबत घेतलेले निर्णय रद्द ठरवण्यात आले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने वाढवलेली वॉर्ड संख्या नियमबाह्य पद्धतीने केली असल्याचा दावा करत रद्द करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 2011 सालाच्या जनगणनेनुसार 2017 साली वॉर्ड संख्या ठरली होती तीच यंदाच्या निवडणुकीत कायम राहणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

मुंबईत काही दिवसांपूर्वी महाविकास आघाडी सत्तेत असताना प्रभाग रचनांच्या मुद्द्यावरुन राजकीय पक्षांमध्येच मोठा गदारोळ बघायला मिळाला होता. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नवी प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली होती. पण या प्रभाग रचनेवरुन मोठा राजकीय गदारोळ बघायला मिळाला होता. विशेष म्हणजे महाविकास आघाडीत बिघाडी झालेली बघायला मिळाली होती. कारण काँग्रेस नेत्यांनी प्रभाग रचनेवरुन शिवसेनेवर टोकाची टीका केली होती. विशेष म्हणजे काँग्रेस नेत्यांनी प्रभाग रचनेच्या मुद्द्यावरुन न्यायालयाची देखील पायरी चढली होती. त्यामुळे महाविकास आघाडीत बिघाडी झाली का? अशा चर्चांना उधाण आलं होतं.

शिवसेनेने स्वत:च्या पक्षाच्या फायद्यासाठी वॉर्ड रचना केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे मुंबईतल्या वॉर्ड रचनांच्या मुद्द्यावरुन चर्चा करण्यासाठी काँग्रेस नेते मिलिंद देवरा यांनी काल राज्याचे नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर आज राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत 2017 च्या वॉर्ड रचनेनुसार निवडणूक होणार असल्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यापासून महाविकास आघाडीच्या अनेक निर्णयांना रद्द किंवा स्थगित करण्याचं काम सुरु आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारची आज पाचवी कॅबिनेट बैठक झाली. या बैठकीत वॉर्ड रचनांबाबत निर्णय घेण्यात आला. महाविकास आघाडी सरकारने काही ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नवीन प्रभाग रचना जाहीर केली होती. पण त्याबाबत घेतलेल्या निर्णयांना रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये 2017 साली जी प्रभागरचना होती तशीच प्रभागरचना आगामी निवडणुकीतही असण्याची दाट शक्यता आहे.