पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्याच्या मोदी सरकारच्या हालचाली
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बढतीत आरक्षण लागू करण्याच्या मोदी सरकारच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अधिकृत पत्रक काढून सर्व मंत्रालयांना याबाबतची आकडेवारी गोळा करण्याचे आणि त्यानुसार अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय सेवेत मध्यम ते वरिष्ठ पदांवर काम करणाऱ्या एससी आणि एसटी वर्गातल्या अधिकाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या वर्षी 28 जानेवारीला याबाबत निर्णय देताना काही गोष्टींची अपेक्षा व्यक्त केली होती. ज्यात काही अटी नमूद केल्या होत्या, ज्या केंद्र सरकारला पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचे धोरण लागू करण्यासाठी पूर्ण कराव्या लागतील. या अटींमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या अपुर्‍या प्रतिनिधित्वाविषयी डेटा गोळा करणे समाविष्ट आहे. या आदेशात सांगण्यात आले आहे की, ‘सर्व मंत्रालये/विभागांना आरक्षणाचे धोरण लागू करण्यापूर्वी आणि त्यावर आधारित कोणतीही पदोन्नती करण्यापूर्वी वरील अटींचे पालन सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.’
अधिकाऱ्यांच्या पात्रतेचे होणार मूल्यांकन
केंद्र सरकारने मंगळवारी जारी केलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, प्रशासनाची कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी विभागीय पदोन्नती समिती (डीपीसी) पदोन्नतीसाठी विचारात घेतलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पात्रतेचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करेल. केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) फोरमने जानेवारीमध्ये कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला आपल्या सदस्यांच्या प्रलंबित पदोन्नती त्वरित पुनर्संचयित करण्याची विनंती केली होती. सीसीएस फोरम ही केंद्रीय सचिवालय सेवेतील अधिकाऱ्यांची संघटना आहे.